बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार आयोजना निरीक्षणका लागि यति ठूलो टोली आवश्यक नपर्ने भए पनि प्रत्येक भ्रमणमा राजनीतिक व्यक्तिहरू, पार्टीसँग आबद्ध व्यक्तिहरू र मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत सहभागी गराइने गरिएको छ। यही कारण सरकारी खर्च अनावश्यक रूपमा बढेको र त्यसको प्रत्यक्ष भार विभाग तथा आयोजनामाथि पर्ने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

कोदारीस्थित भोटेकोशी गाउँपालिकाको इको पहिरो क्षेत्रमा पुगेपछि मन्त्री लम्सालले दिएको अभिव्यक्तिले अर्को विवाद जन्मायो। पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सडक विस्तारको विषय उठेपछि उनले “त्यसो भए गाउँ नै सारे भइहाल्थ्यो नि” भन्ने प्रतिक्रिया दिए। यो अभिव्यक्तिपछि स्थानीय आक्रोशित बने। वर्षौंदेखि पहिरोको जोखिममा बस्दै आएका स्थानीयले दुई सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको बस्ती स्थानान्तरण मुखले भनेजस्तो सहज नहुने भन्दै मन्त्रीलाई कडा प्रश्न गरे। केहीबेर छलफल तनावपूर्ण बनेपछि मन्त्रीले सरकारको प्राथमिकता स्थानीयको सुरक्षा रहेको स्पष्ट पार्न खोजे। अन्ततः राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले तत्काल सडक नखोल्ने, प्राविधिक अध्ययनपछि मात्र स्थायी समाधान खोज्ने र वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थानीय शान्त भएका थिए।

तर स्थानीयसँगको विवाद मात्रै मन्त्रीको भ्रमणको मुख्य विषय बनेन। इको पहिरो क्षेत्रमा सडक पुनर्निर्माणका लागि अघिल्लो सरकारले करिब ४८ करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकारले चीनको अनुदानबाट सडक स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त ठेक्का रद्द गरिएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीहरूका अनुसार ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय मन्त्रीकै निर्देशनमा भएको थियो। अहिले चीनको अनुदानबाट काम सुरु हुने कुनै स्पष्ट संकेत नदेखिएको अवस्थामा स्थानीयले मन्त्रीलाई नै प्रश्न गरेका थिए। विगतमा रोकिएको कामको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि त्यही क्रममा उठेको थियो।

यता भ्रमण व्यवस्थापनका क्रममा भएको खर्चले विभागीय कर्मचारीलाई थप समस्यामा पारेको छ। साउन ९ गते नै सडक डिभिजन कार्यालयलाई मन्त्रीको टोलीका लागि १८ वटा होटलका कोठा बुक गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर त्यो पर्याप्त नभएपछि थप कोठा लिनुपरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। एक कर्मचारीका अनुसार रातिको खानामा करिब ७० जना सहभागी थिए भने बिहानको नास्तामा संख्या झन्डै २०० पुगेको थियो। होटलले कोठा, खाना र नास्ताको बिल भुक्तानीका लागि पटक–पटक ताकेता गरिरहेको भए पनि कार्यालयले हालसम्म रकम तिर्न सकेको छैन।

स्रोतका अनुसार सडक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण र खानेपानी विभागले आफ्नो कन्टिन्जेन्सी बजेटबाट खर्च व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भए पनि त्यसबाट सम्पूर्ण खर्च धान्न कठिन हुने देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा आयोजना प्रमुखहरूलाई नै खर्च व्यवस्थापन गर्न दबाब परेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन्। एक कर्मचारीले भने, “मन्त्री र केही प्राविधिक कर्मचारी अनुगमनमा जाँदा कसैले प्रश्न गर्दैन। तर मन्त्रालयसँग कुनै सम्बन्ध नभएका व्यक्ति, पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र अन्य व्यक्तिलाई पनि सरकारी खर्चमा घुमाउने, होटलमा राख्ने र त्यसको बिल विभागलाई पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ। होटलले रकम मागिरहेको छ। कार्यालयसँग बजेट छैन। अन्ततः हामीमाथि नै दबाब आउँछ।”

पीडित कर्मचारीका अनुसार कतिपय अवस्थामा कन्टिन्जेन्सी बजेटबाट समेत खर्च धान्न नसकिने अवस्था आएको छ। “बिल तिर्न बजेट छैन। होटलले दैनिक फोन गरिरहेको छ। कतै–कतै आफ्नै गोजीबाट पैसा हाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,” उनले भने।

साउन महिनाभर मन्त्री लम्सालको टोली जोमसोम, जुम्ला, सुर्खेत, चरिकोट, रामेछापलगायत विभिन्न जिल्लामा पुगेको थियो। बीपी राजमार्ग अनुगमनका क्रममा मूलकोटमा मात्रै बिहानको खानाका लागि करिब ८५ जनाको टोली सहभागी भएको र त्यसको बिल सडक डिभिजन भक्तपुरलाई पठाइएको कर्मचारीहरूको दाबी छ। त्यसपछि रामेछापमा मन्त्रीले पुनः “गाउँ सार्ने” अभिव्यक्ति दिएर विवादमा परेका थिए।

जुम्लाको भ्रमणमा मन्त्रीको टोलीका लागि दुईवटा होटल नै बुक गरिएको स्रोतको दाबी छ। कर्मचारीहरूका अनुसार सरकारी कामसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्तिलाई सरकारी खर्चमा होटलमा राख्ने, खानपान गराउने, सवारी सुविधा उपलब्ध गराउने र मदिरासमेत सेवन गराउने कार्य सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासनको सिद्धान्तसँग मेल नखाने विषय हो। यदि यस्ता खर्च सरकारी कोषबाट गरिएको पुष्टि भए त्यसले कानुनी र प्रशासनिक प्रश्न समेत उठाउन सक्छ।

अर्कोतर्फ आयोजना तथा डिभिजन प्रमुखहरू खुलेर बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। भदौ महिनामा सरुवाको समय नजिकिँदै गएको र आफूहरू सरुवाको सूचीमा पर्न सक्ने डरका कारण धेरै कर्मचारी सार्वजनिक रूपमा बोल्न नचाहेको बताउँछन्। “बोल्यौं भने भोलि सरुवा हुन्छ। नबोलौं भने होटलको बिल तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,” एक आयोजना प्रमुखले गुनासो गरे।मन्त्रीको सचिवालयमा दुईवटा  गुट रहेको छ ।

सरकारी अनुगमनको उद्देश्य विकास आयोजनाको गुणस्तर सुधार, समस्या समाधान र जनतालाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनु हो। तर यदि त्यही अनुगमन राजनीतिक प्रदर्शन, ठूलो लावालस्कर, अनावश्यक खर्च र कर्मचारीमाथिको आर्थिक दबाबको माध्यम बन्न थाल्यो भने त्यसले सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाउनेछ। अहिले पूर्वाधार मन्त्रालयभित्र उठिरहेको मुख्य प्रश्न पनि यही हो—अनुगमनको नाममा भइरहेको लाखौं रुपैयाँको खर्चको जिम्मेवारी कसले लिने, र सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगको अन्तिम जवाफदेही आखिर को हुनेछ?